ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਕਠਿਨਾਈ

ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ &rsquoਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।