ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ 43% ਵਧੀ, ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭੜਕੀ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ
_13Jun26095238AM.jfif)
ਸਿਡਨੀ &mdash ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ &lsquoਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦਾਨਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ &lsquoਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਯਾਪਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।