ਕੈਨੇਡਾ: ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ

 ਵਿੰਨੀਪੈਗ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਵਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਸੀ-11 ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਵਲ ਪੁਲੀਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਲੁਈਜ਼ ਆਰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।