ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ: ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ *ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ 4 ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ *ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਈ ਈਰਾਨ ਜੰਗ! ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੰਗੇ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੁਰਗਨਸਟਾਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮਿਡਲ ਈਸਟ) ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 23 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ&mdashਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ (ਚੌਧਰ) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ:
ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਚਾਬੀ: ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 82.30 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ)।
ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗ਼ਾਲੀਬਾਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੈਂਟਾਗਨ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਈਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਫੰਡ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ।
ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਏ.ਈ., ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਾਮਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਦ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ 'ਸੁਪਰਮੇਸੀ' ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।