ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ "ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ" ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।