ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।