ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੰਡਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ iਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਈਮਨ ਟਿੰਕਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ &lsquoਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ&rsquo ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।