ਜੂਨ '84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 42ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ

 
ਜੇਨੇਵਾ: ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 42ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਪੋਰਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗੇਹਾਦ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦਮਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੀਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਯੂਰਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ (ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਜੇਨੇਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨਸਾਫ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਕਨੇਡਾ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਈ ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।