ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 27 ਜੂਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੁੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।