ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ।

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜੂਨ,
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਚੂੜਕਾਣਾ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ETPB) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਕ ਦੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਐਬਟਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਟੀਪੀਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਟੀਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੇਜਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੰਡਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਕੇਵਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਨੈਰੋਵਾਲ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਨਕ ਮਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਢਾਹ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਖਾਨਾ ਸੁੰਦਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਣ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ 517 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ 1130 ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 1.09 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰ &rsquoਤ 565 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਵਲ ਚੁਣਿੰਦੇ 21 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ 14 ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।