ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋ: ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ?

 ਡਰਬੀ (ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼) -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਆਰਮੈਨ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਡਰਬੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਦੇ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਦਾ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 1959 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ &rsquoਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ &ldquoਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ &rsquoਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।&rdquo
ਸਿੱਖ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।