ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਵੇਗੀ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ:
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ)
ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਛੱਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਾਂਦੇੜ
ਉਪ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ)
ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ, ਨਾਂਦੇੜ
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ| ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ|
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ), ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ| ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ| ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ|
ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ|
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ: ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਜਾਂ ਉਜੈਨ ਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ|
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ|
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ?
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ), ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ: ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
1956 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਜਾਂ ਉਜੈਨ ਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ
-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ