ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Birthright Citizenship) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ) ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।