ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਛੋਟ 'ਤੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ—ਇਹ ‘ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ

ਮੁੰਬਈ, 1 ਜੁਲਾਈ: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੱਗਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ &lsquoਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ&rsquo (Reasonable Classification) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਉਰਮਿਲਾ ਜੋਸ਼ੀ-ਫਾਲਕੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਪੱਗਧਾਰੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਲਮਟ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੱਗਧਾਰੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਲਮਟ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੱਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਛੋਟ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਪੱਗਧਾਰੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਲਮਟ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।