ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਿਰਫ਼ 5 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਖਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੀ ਗਈ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮ ਜਾਂ ਬਲੈਂਕੇਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵੌਇਸ ਕਲੋਨਿੰਗ, ਮੋਰਫ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਣਾਵਟੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।