ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਓਟਾਵਾ,  : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੇਜ ਦੀਆਬ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫਰਾਂਸਵਾ-ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ 343 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 103 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਪੀ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਲ C-20 (ਬਿਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਮਜ਼ ਐਕਟ) 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੈਂਟਰਜ਼ ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।