ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।