ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ: ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਫ਼ਤ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਨ।