ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, &ndash ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।