ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ: ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਭੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ

ਬ੍ਰਾਤਿਸਲਾਵਾ: ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ (Referendum) ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬਰਟ ਫਿਕੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ &mdash 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ' ਅਤੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਏਜੰਸੀ' &mdash ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ (ਖੋਲ੍ਹਿਆ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ.

📋 ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ:
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ: ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ 'ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ' (ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ.

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ: ਕਰੀਬ 54 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.

ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੁਣੌਤੀ (ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ): ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ 'ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' (EU) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ. ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਾਰਨ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.