ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ

 
ਫਰੈਕਫੋਰਟ :- ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ (ਅਮਰੀਕਾ), ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਜਰਮਨੀ), ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਗਲੈਂਡ), ਭਾਈ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (ਕੈਨੇਡਾ), ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ), ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਹਾਲੈਂਡ), ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਫਰਾਂਸ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ &lsquoਸਤਲੁਜ&rsquo (ਪਹਿਲਾਂ &lsquoਪੰਜਾਬ 95&rsquo) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਉਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰੇਗੀ ।

ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਡੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟੇ।

ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।