ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀ ਚਰਚਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ  &ndash ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨ। ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।