ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ 'ਸਟੇਟ ਥ੍ਰੈਟਸ' ਬਿੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਸਟੇਟ ਥ੍ਰੈਟਸ' (State Threats) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।