ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ &ndash ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।