ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ&ndash ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਚੋਣ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦਲੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।