ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ : ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ

ਕਿਹਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਫਿਲੌਰ (ਜਲੰਧਰ),  : ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ., ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸੈਂਟੇਨਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ &rsquoਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ &rsquoਤੇ ਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫਿਲੌਰ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਭਰਤ ਮਸੀਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ &rsquoਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ &rsquoਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਰਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ &rsquoਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ &lsquoਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ&rsquo ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ &rsquoਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ &rsquoਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ 687 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 900 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ &rsquoਤੇ ਨਿਰਭਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9855475547 ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ www.pshrc.net ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ &rsquoਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ &rsquoਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40-50 ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ &rsquoਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ &lsquoਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ&rsquo ਪੰਕਜ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਜੈ ਭੀਲ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਗ੍ਰਿਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ.ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।