ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ

ਰੋਪੜ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ (NHAI) ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ &lsquoਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ 80 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 256 ਅਤੇ 257 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ &lsquoਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਲ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ &lsquoਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਲਜ਼ ਐਕਟ, 1975 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ &lsquoਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ &lsquoਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ &lsquoਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।