ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜੇ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ।
29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 44 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, 99 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 131 ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।