NEET 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਲ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਾਂਡ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਫ਼ੂਕ । • ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ • ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੱਡੇ ਨਕਲ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਥਿਤ "ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ" ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੀਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰੈਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSTCL) ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ (ASSA) ਦੀਆਂ 14 ਦੀਆਂ 14 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ "ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਨਿਰਦਈ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
"ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਚੋਣਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"