ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਿਹਾ -"ਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
"ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ", ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, - ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, **"ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।"** ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਲੂਕ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਮਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ NEET ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।