ਯੂਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

 ਲੰਡਨ: ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨ (ਅਸਾਇਲਮ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਸਲਰ (Haslar) ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਫੀਲਡ (Campsfield) ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਗਨੈੱਟ (ਸਟਿਕਰ) ਦੀ ਥਾਂ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ (eVisa) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।