ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।