ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਪ ਸ਼ਾਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਜੌਨ ਹੀਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਲਨ ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਟਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਦੇ ਮਾ ਪੱਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਇਨ ਹੋਸਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹਾਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ 2 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।