ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਯਥੋਚਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਚੋਣੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।