ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਪਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1997 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।