ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ *ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ 'ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ' ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ? *ਖਾਲੀ ਘਰ, ਗਹਿਣੇ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਪੰਜਾਬ - ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?
* ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ?
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ&mdashਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪਰ ਸੁੰਨਸਾਨ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵਲਾਇਤ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ (ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ) ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 'ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ' ,ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ,ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲਸੀਆਂ ਕਾਰਣ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਰਾਵਟ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 180% ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ:
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਸਵ ਘਾਟਾ 1990-91 ਵਿੱਚ 544 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 45% ਤੋਂ 47% ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ 150% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਮਾਇਆ&mdashਪਾਣੀ&mdashਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ), ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.19% ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 60% ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੰਡੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕੜਵੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ।