ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬੳੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਪੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ

-ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਵਿਰੁੱਧ ਅਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ

Due to accusations of Islamophobia, it needs to be stressed that interpretation of Sharia in modern times is hotly disputed between modern Muslims and the fundamentalists. There appears to be a division even in the Taliban ranks. Their “policy” as announced by the Taliban spokesman is not the same as ground realities for women and the minorities. Sharia law cannot be altered but some flexibility is allowed in its interpretation. If applied strictly, then Sharia law treats women much more harshly than men and there are many examples of such interpretation regarding education, matrimonial rights, testimony, rape, adultery and treatment of women by men.

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲੀ ਇਮਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੈ| ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜੂਨ ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ| ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਨ|

When Sikh bus drivers and London underground staff were not allowed to wear their dastars, the issue provoked nationwide Sikh support regardless of jathebandi affiliations. The Sikhi issues mattered, not the organisation taking the initiative. All Sikhs defended a basic Sikh identity right. The Mandla case which reached the House of Lords in 1983 had nationwide Sikh backing. Again, no Sikh asked which jathebandi was taking the lead.

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਹਿਤ ਪਰੋੋੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜੇ ਵਲ ਹੈ| ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ| ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ| ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਥਿਤ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਤਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ| ਪੰਜਾਬ ਪਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡ

ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਜਿਹਾਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ &rsquoਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੱਗਪਗ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਨਿਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿ

ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਜਿਹਾਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੱਗਪਗ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਨਿਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|

The evidence produced before panels and courts is there because some who stood up to prejudice and racism are still around. All that evidence should be collated and preserved. It takes a prolonged, determined and expensive public inquiry like the Daniel Morgan Independent Panel investigation into police handling of the murder case to expose any wrong doing by public servants. It is important to collate documented evidence of institutional racism, corruption and cronyism over the changing race relation period in the UK over the last 60 years when Sikhs started settling in significant numbers.

Conclusions of the prolonged Daniel Morgan murder investigation into Scotland Yard remind UK Sikhs of their own experience in dealing with public servants and ministers. Civil servants work across departments and any form of institutional weaknesses and biases in the State system are unlikely to be isolated. The Sikh interest is in evidence to show institutional bias against diversity. A lawyer wrote, “The State and political powers prefer to deal with a uniform set of rules, values and ideas and tend to conspire against diverse cultures, religions and traditions.” (Sikh lawyer Sukhvinder Thandi) So, is there evidence that State political powers – ministers and civil servants – actually “conspire against diversity” represented by the distinct Sikh community?

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਈ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ| ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਮੰਗੀ ਹੈ| ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ| ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਗੁਰਮੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ| ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ|

A recent government report warns that at the current rate of groundwater usage, Punjab will become a desert in 15 to 20 years. And so, as in the past, the topic will get headlines and the report will be shelved. The situation has been created entirely by misguided agricultural practices, policies and vote-bank politics over the decades. Yet, recent reports in the Indian media seem to blame mainly the farmers.

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਮਜਹਬਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖੁਸਹਾਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹਮੇਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਮਜਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋ ਕੁੱਝ ਹੱਟ ਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਆਠਲਵੇ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ 'ਗੌ ਕਰੋਨਾ ਗੌ' ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅ

29 ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1251 ਹੋ ਗਈ। 30 ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 227 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਟੈਸਟ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 3404 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 38442 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਤ 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਟਲੀ, ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਬਲਿਯੂ ਐਚ ਓ ਨੇ ਵਿਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।

Historically, the Sikhs as the Khalsa Panth have always insisted that they should be approached and dealt with at state level as a collective group and entity. This approach was adopted by the rulers at Delhi before the partition and during the independence talks.

ਈਦਗਾਹ ਮੁਸਤਫਾਪੁਰ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਨ। ਵਾਇਰ, ਕਾਰਵਾ ਤੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਥੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਤਾਂ ਆਪ ਹਿੰਸਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ।

The virus is called corona due to its crown-shaped structure. The most recent global invasion by the new strain of corona virus has been sensationalised on TV screens like a science fiction movie. Maybe for the right reasons to prompt timely action by governments. However, these viruses have always been with us for a long time. According to one source, the most recent common ancestor (MRCA) of all coronaviruses has been placed at around 8,000 BCE. There have been eight outbreaks of coronavirus-related diseases in recent times starting in 2003 with Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). However, none of those earlier outbreaks have caused so much disruption and global concern as this new strain of the virus, COVID-19. The reasons are not entirely clear.

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਿਆਟਲ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

British Sikhs have challenged the authorities in the courts for ignoring their legal right and massive Sikh support for an ethnic tick box in Census 2021. The topic is of vital concern to the community and will continue to receive coverage in this column.

ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਗਵੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 56 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੌਲਦਾਰ ਤੇ ਇਕ ਆਈਬੀ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀੜਾਂ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 287 ਮਕਾਨਾਂ, 327 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 372 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

* Can Indian democracy survive when it allows a quasi-military organisation, the RSS (Rashtriya Swayamsewak Sangh), with at least 4 million volunteers, to take part in military style drills and to openly preach and practise an ideology of communal hatred to establish a Hindu nation state? * RSS Hindutva objective of a hundred years is nearing achievement through tools such as: The Citizenship Amendment Act (CAA) the National Register of Citizens (NRC) and, the National Population Register (NPR).

ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਗਵੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 56 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੌਲਦਾਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਿਅੰਕਰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀੜਾਂ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਹਨ, ਮਕਾਨ, ਮਸਜਿਦ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਸੜੇ ਮਕਾਨ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ

* Sikh diaspora struggle for recognition * Legal battles in Canada and the UK to secure their rights * Sikhs should build on their global reputation as hard-working and loyal citizens of the countries they live in, proud of their Sikh identity.

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਡੇਬੀ ਅਬਰਾਹਮਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਅਬਰਾਹਮਸ ਨੂੰ ਬਿਜਨੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਬੀ ਅਬਰਾਹਮਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਂਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਡੇਬੀ ਅਬਰਾਹਮਸ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 2020 ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਪਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

* Kartarpur Peace Corridor has been applauded Worldwide. * The multi-million dollar project supported by India and Pakistan has raised peace expectations and global Sikh profile. * Kartarpur Sahib is the first Sikhi centre where Guru Nanak Sahib laid the foundation of the egalitarian Sikh institutions of Sangat-Pangat. He taught Naam, Kirat and Wand Shakna Sikhi principles by own example as a house-holder. * Yet, there were only 45,000 visitors in the first three months!

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਜਪਾਈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

* Social equality envisioned by Bhagat Ravidas in Begam Pura Sehar (ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ) can be realised through Miri-Piri twin track approach of Sikhi. * Sikhi, according to Gurbani scholar S. Rawel Singh, is fusion of spiritual and secular aspects of life. There is no dichotomy on this subject in Gurbani.

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗਵਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ। ਭਗਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਹਿੰਸਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 'ਗੱਦਾਰ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ'। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਮ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। 177 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ 51ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਅੰਕ ਭਾਰਤ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ

* Can Sikhi survive as an independent Miri-Piri way of life without organisation, a code of conduct & theo-national Qaumi Spirit? * UK Sikh Qaumi debate in the context of Census 2021 is highly relevant. The rise of Christianity in Panjab was discussed last week. In fact nearly 150 years ago, concerns about Sikh conversions to Christianity in the second half of the 19th century were one of the many reasons for the start of the Singh Sabha reform movement. Sikhi was clearly identified as a distinct way of life by the great Sikh scholars of the Singh Sabha movement.

26 ਜਨਵਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿਟਲਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿਟਲਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਨਦਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਭੋਗ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਕਾਤਲ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਿਟਲਰ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿਟਲਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਡੇਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ

The rise of Christianity in Panjab is a challenge for Sikh institutions and parcharaks. Over 20 years ago, late Sardar Gurbachan Singh Sidhu, main founder of The Sikh Missionary Society UK, raised the same concern about the conversion activities of Christian missionaries in the UK: at university campuses and from door to door, targeting the vulnerable and the gullible youngish Sikh youth. He wrote his first comparative study, Sikh Religion and Christianity and invited me to revise and write the Foreword. One reason for the study was the distortion of Sikh ideology by Christian preachers. According to S Gurbachan Singh, Christian missionaries make highly misleading statements about the contents of Sri Guru Granth Sahib and historical events leading to the revelation of the Khalsa.

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਨਸੋਆ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ, ਹਰੀ ਨਗਰ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ, ਮੋਤੀ ਨਗਰ, ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਾਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2-3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ

Humans have overrun the planet The above dire warning comes from Sir David Attenborough, the world-renowned broadcaster and natural historian. It comes ahead of the 26th Conference of the Parties, known as COP26, at Glasgow later this year. About 30,000 delegates are expected to attend.

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਨ) ਨੂੰ ਪੁਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ।

* Sikh Ethnicity (Qaumi) Tick Box issue raised at Sikh Missionary Society UK * Question of Jathedar briefings and secretarial support A visiting Jathedar of Sri Takht Sahib gives Sikhs abroad the opportunity to raise the most urgent issues facing them. These would be the topics which require Sri Akal Takht Sahib guidance. They would relate to Sikh engagement with the national government and inter-jathebandi disagreements which require re-statement of Gurbani and Sikh Reht Maryada guidance. We hope the recent visit to the UK by Acting Jathedar Sri Akal Takht Sahib, Giani Harpreet Singh ji, was well used by UK Sikhs.

ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਂਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਣ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਜ਼ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫੈਕਲਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ 'ਬੁੱਤ ਉਠਾਏ ਜਾਏਗੇ' ਤੇ 'ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਅੱਲਾ ਕਾ' ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Sunny Hundal predicted that the clash between Indian state and diaspora Sikhs will grow as the Sikh diaspora matures and becomes more powerful …. Modi also knows a clash with Sikhs in India is inevitable. The aim of the Indian government to split the Sikh community will intensify. Therefore, Sikhs need think-tanks, advocacy groups, research organisations. They need Political Action Committees.

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ — ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ?

• Why Sikh Qaumi identity & Sikh organisation? UK General Election 2019 and massive Conservative Party victory, has decided the political future of the country for the next five years. British Sikh political activism will be guided accordingly to ensure effective and balanced Sikh political representation and influence. Many Sikhs are doing well in businesses and commerce and their leaning towards the Conservative Party against the general Sikh bias towards Labour Part, is understandable.

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਭਗਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 750 ਫ਼ੇਕ ਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 750 ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅਡੈਂਟੀਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ? ਜਾਪਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਗਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਮੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

* British Sikhs need to revise their political strategy following the General Election 2019 The Conservative Party won the General election with 365 seats and PM Boris Johnson welcomed 109 new Tory MPs to the House of Commons this week. It will take the Labour Party a long time to recover and rediscover its true role in UK politics. However, it is a matter of much satisfaction for the Sikhs that the two Labour Sikh MPs, Tanmanjeet Singh Dhesi and Preet Kaur Gill, have both been returned to the Parliament.